मस्जिद निर्माण विवाद से बंगाल की राजनीति में उबाल, हुमायूं कबीर सुर्खियों में
लेटेस्ट न्यूज़

मस्जिद निर्माण विवाद से बंगाल की राजनीति में उबाल, हुमायूं कबीर सुर्खियों में

पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की नींव रखने के ऐलान के बाद विवादों में हैं। मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद सहित अस्पताल, मुसाफिरखाना, होटल, पार्क और मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर राज्यपाल की चेतावनी के बावजूद वे अडिग हैं। कबीर ने कहा कि कोई रोक सके तो रोक ले, आवश्यकता पड़ी तो वे गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने दावा किया कि 2026 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और टीएमसी अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रही है। 22 दिसंबर को वे नई पार्टी बनाएंगे, जो 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल में मस्जिद निर्माण विवाद तेज, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित पश्चिम बंगाल की राजनीति में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को उस समय निलंबित कर दिया जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद की नींव रखने का सार्वजनिक ऐलान किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके इस बयान के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। मस्जिद के साथ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट; कबीर बोले– “कौन रोक सकता है?” कबीर ने मीडिया से कहा कि मस्जिद के साथ 25 बीघा भूमि पर इस्लामिक अस्पताल, मुसाफिरखाना, होटल-रेस्टोरेंट, पार्क, हेलीपैड और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि प्रशासन चाहे तो रोककर दिखाए। राज्यपाल की चेतावनी के बाद भी कबीर अडिग राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में मुर्शिदाबाद में जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिशों का संकेत मिला है। इसके बावजूद कबीर का कहना है कि वे जेल जाने को तैयार हैं, पर योजना रद्द नहीं करेंगे। 22 दिसंबर को नई पार्टी, 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी निलंबन के तुरंत बाद कबीर ने विधानसभा सदस्यता छोड़ने और 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की। उनका दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे 294 में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने टीएमसी पर “अल्पसंख्यकों को भ्रमित करने” और भाजपा–RSS से “अंदरूनी साठगांठ” का आरोप लगाया। देशभर में विरोध, लखनऊ में भी उबाल कबीर के बयान के बाद मामला राज्य से बाहर निकलकर राष्ट्रीय बहस में बदल गया है। कई हिंदू संगठनों ने विरोध रैलियों का ऐलान किया है। हाल में हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में प्रदर्शन की घोषणा की, जिससे विवाद और भड़क गया है।

क्या महंगा होगा गुटखा-पान मसाला? सरकार ने पेश किया नया कड़ा कानून
देश, लेटेस्ट न्यूज़

क्या महंगा होगा गुटखा-पान मसाला? सरकार ने पेश किया नया कड़ा कानून

केंद्र सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला उद्योग पर सख्त नियंत्रण के लिए संसद में नए उपकर विधेयक पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए “हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025” और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इन प्रस्तावों के तहत सेस मशीनों की अधिकतम उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा। हाथ से बने उत्पादों पर भी निश्चित मासिक सेस लगेगा। विपक्ष ने बिलों को कर बोझ बढ़ाने वाला बताया, जबकि सरकार इसे स्वास्थ्य व सुरक्षा फंडिंग के लिए जरूरी मान रही है। सरकार ने गुटखा–तंबाकू उद्योग पर नए उपकर का कानून पेश किया केंद्र सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला उद्योग की कड़ी निगरानी और कर संरचना में बदलाव के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में दो अहम विधेयक पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025” तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच संसद में रखा। नए कानून का उद्देश्य: स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंडिंग सरकार का कहना है कि तंबाकू और पान मसाला से होने वाले बड़े पैमाने के स्वास्थ्य नुकसान तथा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। नए सेस से जुटाई गई राशि संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। सेस उत्पादन नहीं, मशीन की क्षमता के आधार पर नए विधेयक का सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि सेस वास्तविक उत्पादन पर नहीं, बल्कि मशीन की अधिकतम उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा। विपक्ष का विरोध: “टैक्स बोझ बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर गंभीरता नहीं” लोकसभा में विपक्षी दलों ने बिलों का विरोध किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, छोटे निर्माताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ने और कुछ यूनिट बंद होने की आशंका है, जबकि बड़े ब्रांडों को कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। उद्योग पर प्रभाव: अब तक का सबसे कड़ा कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तंबाकू नियंत्रण की दिशा में अब तक की सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई है।

यूपी में सभी निजी स्कूलों की शिक्षकों की डिग्री की होगी जांच
उत्तर प्रदेश, लेटेस्ट न्यूज़

यूपी में सभी निजी स्कूलों की शिक्षकों की डिग्री की होगी जांच

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की व्यापक जांच का आदेश दिया है। झांसी निवासी राहुल जैन की शिकायत पर एनसीटीई ने कई निजी स्कूलों में बिना डीएलएड, बीएड, सीटीईटी या टीईटी के शिक्षकों की नियुक्ति पर नाराज़गी जताई। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में डीआईओएस को ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई स्कूल मोटी फीस लेने के बावजूद कम वेतन पर अयोग्य शिक्षक रखते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। जांच के बाद अवैध नियुक्तियां रोकी जाएंगी और योग्य शिक्षकों की अनिवार्य बहाली सुनिश्चित होगी। सरकार इसे शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण कदम मानती है। यूपी में निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई: शिक्षकों की योग्यता की राज्यव्यापी जांच शुरू उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की व्यापक जांच कराई जाएगी। यह कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की सख्त नाराज़गी के बाद तेज हुई है। शिकायत के बाद कार्रवाई तेज हुई झांसी निवासी राहुल जैन ने एनसीटीई को प्रमाणों सहित शिकायत भेजी थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कई निजी स्कूलों में ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनके पास न डीएलएड (BTC), न बीएड, न सीटीईटी, और न ही टीईटी की अनिवार्य योग्यता है।कुछ स्रोतों के अनुसार, कई स्कूल केवल कम वेतन के कारण ऐसे गैर-प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करते हैं, जबकि अभिभावकों से भारी फीस वसूली जाती है। एनसीटीई की कड़ी चेतावनी एनसीटीई ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता से समझौता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परिषद ने राज्य सरकार से मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। सरकार का निर्देश: हर जिले में गहन जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने जनपदों के निजी स्कूलों में शिक्षकों की पूरी योग्यता रिपोर्ट तैयार करें।जहां भी मानक-विपरीत शिक्षक पाए जाएंगे, उन्हें हटाया जाएगा और स्कूलों को योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने होंगे। इस कदम का प्रभाव: शिक्षा में सुधार की उम्मीद सरकार के इस निर्णय से— विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूपी में निजी शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगा।

सब्जी को लेकर बढ़ा विवाद बना मौत की वजह, सिद्धार्थनगर में पति ने पत्नी की हत्या
सिद्धार्थनगर

सब्जी को लेकर बढ़ा विवाद बना मौत की वजह, सिद्धार्थनगर में पति ने पत्नी की हत्या

सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम बोकनार में 21 नवंबर की रात 32 वर्षीय हाजरा की हत्या 36 घंटे में सुलझा ली गई। जनपदीय एसओजी और चिल्हिया पुलिस ने जांच के बाद मृतका के पति कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त ईंट, खून लगे पैंट और दो मोबाइल बरामद हुए। पति ने पूछताछ में बताया कि सोयाबीन की सब्जी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी के सिर पर ईंट से कई वार किए। संतुलन खोकर गिरने के बाद पत्नी की मौत हो गई तो उसने मामला अज्ञात पर डालकर बचने की कोशिश की। चिल्हिया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में किया खुलासा सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम बोकनार में 32 वर्षीय महिला हाजरा की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने बेहद तेज जांच के बाद 36 घंटे में खुलासा कर दिया। घटना 21 नवंबर 2025 की रात सामने आई थी। प्रारंभिक जानकारी में मृतका के पति कमरुद्दीन ने अज्ञात हमलावरों पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस की संयुक्त टीम ने वैज्ञानिक तरीकों से सुलझाया केस घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर एसओजी और थानाध्यक्ष चिल्हिया की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, साक्ष्य विश्लेषण और पड़ताल के बाद आरोपी पति कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त ईंट, खून से सना पैंट और दो मोबाइल बरामद किए। सब्जी को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या का खुलासा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कस्बा चिल्हिया से आटा पिसवाकर लौटा था। रात में सब्जी बनाने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद उसने गुस्से में ईंट से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोटों से हाजरा की मौत हो गई। आरोपी ने शव को चारपाई पर रखकर घटना का आरोप अज्ञात व्यक्ति पर लगाकर बचने की कोशिश की। बच्चे न होने से बढ़ते तनाव की वजह बताई कमरुद्दीन ने पुलिस को बताया कि पत्नी से बच्चे न होने के कारण घर में आए दिन विवाद होता रहता था। इसी तनाव में उसने घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस टीम को सफलता, क्षेत्र में चर्चा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा बनी रही। संयुक्त टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी, एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

गणना-प्रपत्र फीडिंग में लापरवाही, SDM ने कई कर्मियों को नोटिस दिया
सिद्धार्थनगर

गणना-प्रपत्र फीडिंग में लापरवाही, SDM ने कई कर्मियों को नोटिस दिया

डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने कई आंगनबाड़ी कार्यकत्रीओ, रोजगार सेवकों, शिक्षा मित्रों और पंचायत सहायकों को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में गणना-प्रपत्रों की फीडिंग काफी कम मिली, जिसमें संजीवनी श्रीवास्तव द्वारा 1133 में से 158, सरिता धुरिया 905 में से 32, सरिता सिंह 828 में से 19, विनोद गौतम ने 6, माता प्रसाद पांडेय ने 4 और अब्दुल जब्बार ने 13 फीडिंग की। एसडीएम ने चेतावनी दी कि सुधार न होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रतीकात्मक तस्वीर Ai Generated मतदाता पुनरीक्षण में लापरवाही, डुमरियागंज SDM ने कई कर्मियों को जारी किया नोटिस डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में चल रहे मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। निरीक्षण में अनेक आंगनबाड़ी कार्यकत्री, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र और पंचायत सहायक निर्धारित फीडिंग कार्य पूरा करने में विफल पाए गए। इसके बाद उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गणना-प्रपत्रों की बेहद कम फीडिंग, कई केंद्रों पर स्थिति चिंताजनक निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आया कि अनेक कर्मियों ने अत्यंत कम गणना-प्रपत्र फीड किए। क्षेत्रीय सुपरवाइजरों एवं सेक्टर अधिकारियों ने भी इन कर्मियों की लापरवाही की शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिससे पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। सख्त चेतावनी: सुधार न हुआ तो होगी FIR उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि तुरंत सुधार नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस धारा में न्यूनतम तीन माह से लेकर दो वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। प्रतिदिन डिजिटाइजेशन का निर्देश एसडीएम डुमरियागंज ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारी प्रतिदिन गणना-प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

जिलाधिकारी ने बूथों पर पहुंचकर जांची SIR प्रगति,बीएलओ अमर सोनी को किया सम्मानित
सिद्धार्थनगर

जिलाधिकारी ने बूथों पर पहुंचकर जांची SIR प्रगति,बीएलओ अमर सोनी को किया सम्मानित

डुमरियागंज में जिलाधिकारी शिवशरणाप्पा जीएन ने शनिवार को मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची अद्यतन, प्रपत्रों के सत्यापन, डिजिटाइजेशन की गति और बूथ स्तर की कार्य गुणवत्ता का विस्तार से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रविष्टियां समय से शत-प्रतिशत पूरी हों, ताकि निर्वाचन के लिए सटीक सूची तैयार हो सके। निरीक्षण के बाद बूथ संख्या 29 के बीएलओ अमर सोनी को उत्कृष्ट डिजिटाइजेशन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम राजेश कुमार और तहसीलदार रवि कुमार यादव मौजूद रहे। डुमरियागंज में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण जिलाधिकारी शिवशरणाप्पा जीएन ने शनिवार को तहसील डुमरियागंज में चल रहे मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से अद्यतन मतदाता सूची की प्रगति, प्रपत्रों की स्थिति, डिजिटाइजेशन की रफ्तार और बूथ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। समयबद्ध सत्यापन और सटीक प्रविष्टियों का दिया निर्देश डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी बीएलओ समय से शत-प्रतिशत सत्यापन एवं प्रविष्टियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का आधार होती है, इसलिए किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ अमर सोनी सम्मानित निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बूथ संख्या 29 के बीएलओ अमर सोनी और पंचायत सहायक को रिकॉर्ड समय में सभी मतदाताओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने पर सम्मानित किया। डीएम ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर कार्यकुशलता और समर्पण की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य है। निरीक्षण में एसडीएम और तहसीलदार भी रहे मौजूद निरीक्षण के दौरान एसडीएम डुमरियागंज राजेश कुमार और तहसीलदार रवि कुमार यादव भी साथ मौजूद रहे तथा उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।

भाजपा सरकार हर दिव्यांग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध : सांसद जगदंबिका पाल
सिद्धार्थनगर

भाजपा सरकार हर दिव्यांग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध : सांसद जगदंबिका पाल

तहसील क्षेत्र में दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा ब्लॉक परिसर में शनिवार को सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार की दूरदृष्टि से दिव्यांगजन अब परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि सहारा बन रहे हैं। विशिष्ट अतिथि सैयदा खातून ने बताया कि उपकरणों से दिव्यांग स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में 34 ट्राईसाइकिल, 60 बैसाखी, 11 व्हीलचेयर और 9 श्रवण यंत्र वितरित किए गए। सांसद ने कहा कि सरकार पेंशन, दुकान निर्माण और विवाह अनुदान जैसी योजनाओं से दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़ रही है। ब्लॉक परिसर में दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित, सांसद ने बताया सरकार की प्रतिबद्धता तहसील क्षेत्र के ब्लॉक परिसर में दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने शनिवार को सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। शिविर का उद्देश्य चिन्हित दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। ‘दिव्यांगजन अब परिवार का सहारा बन रहे’ – सांसद जगदंबिका पाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डुमरियागंज जगदंबिका पाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दिव्यांगता पेंशन, दुकान निर्माण, विवाह अनुदान और स्कूली व खेल सुविधाओं में व्यापक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज कई दिव्यांग अपनी प्रतिभा से सामान्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उपकरण मिलने से बढ़ेगा आत्मविश्वास: सैयदा खातून विशिष्ट अतिथि सैयदा खातून ने कहा कि सहायक उपकरण दिव्यांगों के जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं। अब वे घर से बाहर निकलकर पढ़ाई, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे। 34 ट्राईसाइकिल, 60 बैसाखी, 11 व्हीलचेयर, 9 श्रवण यंत्र वितरित जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी संदीप मौर्या ने बताया कि शिविर में विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और श्रवण यंत्र बांटे गए। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति शिविर में एसडीएम राजेश कुमार, बीडीओ कार्तिकेय मिश्र,राम कुमार उर्फ चिंकू यादव, कमलेश चौरसिया, राजू पाल, अमरनाथ सिंह उर्फ सोनू, श्यामसुंदर अग्रहरि, राजेश द्विवेदी, कसीम पाल, अनुप यादव,सिद्धार्थ पांडेय सहित कई लोग मौजूद रहे।

सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग की कड़ी कार्रवाई: मिलावटी पनीर और दूध के खेप किए गए नष्ट
सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग की कड़ी कार्रवाई: मिलावटी पनीर और दूध के खेप किए गए नष्ट

सिद्धार्थनगर जिले की इटवा तहसील के नागचौरी क्षेत्र में सहायक आयुक्त (खाद्य) बस्ती मण्डल के नेतृत्व में गुरुवार को अवैध पनीर निर्माण इकाई पर बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने छापेमारी के दौरान 10 खाद्य नमूने एकत्र कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे। मौके पर 386 किलो मिलावटी पनीर, 178 लीटर मिलावटी दूध और 208 लीटर लिक्विड सोया उत्पाद नष्ट कराया गया। इसके अलावा 223 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 238 लीटर रिफाइंड पॉमोलिन ऑयल सीज किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम में बस्ती व सिद्धार्थनगर के खाद्य अधिकारी शामिल रहे। इटवा के नागचौरी में अवैध पनीर इकाई पर बड़ी कार्रवाई जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के नागचौरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी कर बड़े स्तर पर मिलावट का खुलासा किया। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य) बस्ती मण्डल वी.के. पाण्डेय के नेतृत्व में की गई। खाद्य पदार्थों के 10 नमूने भेजे गए जांच हेतु टीम ने छापेमारी के दौरान पनीर, दूध, सोया मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड पॉमोलिन ऑयल, सैकरिन, सफॉलाइट और रानीपाल समेत कुल 10 नमूने एकत्र कर खाद्य प्रयोगशाला भेजे। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट प्राप्त होते ही मिलावट से संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बड़ी मात्रा में मिलावटी सामग्री नष्ट जांच के दौरान 386 किलो मिलावटी पनीर, 178 लीटर मिलावटी दूध और 208 लीटर लिक्विड सोया उत्पाद मौके पर नष्ट कराया गया। इसके अलावा 223 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 238 लीटर रिफाइंड पॉमोलिन ऑयल को सीज कर दिया गया। टीम रही सक्रिय कार्रवाई में आर.एल. यादव, नरेंद्र प्रताप सिंह, इंद्रेश प्रसाद, जय प्रकाश, हीरा लाल, रंजन कुमार श्रीवास्तव और नीरज कुमार चौधरी सहित खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों के अनुसार जिले में खाद्य मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

Nitish Kumar, Bihar CM ने रचा इतिहास, 10वीं बार ली शपथ—देखें नई मंत्री सूची
बिहार, लेटेस्ट न्यूज़

Nitish Kumar, Bihar CM ने रचा इतिहास, 10वीं बार ली शपथ—देखें नई मंत्री सूची

पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में nitish kumar, bihar cm ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। नई bihar minister list 2025 में कुल 26 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें 14 बीजेपी, 8 जदयू, 2 लोजपा (R), जबकि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बने। चिराग पासवान की पार्टी से भी दो विधायकों ने शपथ ली। दीपक प्रकाश, संतोष सुमन, जमा खान, संजय सिंह, रामकृपाल यादव सहित कई नए चेहरों को कैबिनेट में स्थान मिला। Nitish Kumar, Bihar CM ने 10वीं बार संभाली कमान, बिहार में नई NDA सरकार बनी पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को हुए भव्य bihar oath ceremony में Nitish Kumar Bihar CM ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के कई राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से लोगों का अभिवादन भी किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम—सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा—ने दोबारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यह समारोह राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बिहार कैबिनेट में कई नए और प्रभावशाली चेहरों को शामिल किया गया है Bihar Minister List 2025 में 26 मंत्रियों को जगह, BJP को सबसे ज्यादा पद नई bihar minister list 2025 में कुल 26 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें 14 बीजेपी, 8 जदयू, 2 लोजपा (R), तथा हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री हैं। जदयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है, जबकि बीजेपी ने श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, दीपक प्रकाश और संजय सिंह जैसे नामों पर भरोसा जताया है। लोजपा (R) की ओर से संजय कुमार और संजय सिंह ने शपथ ली। वहीं संतोष सुमन (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र Deepak Prakash भी मंत्री बने। दीपक प्रकाश अभी विधायक नहीं हैं, उन्हें आगे चलकर MLC बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा और Deepak Prakash फिर चर्चा में Upendra Kushwaha इस बार चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की जगह पुत्र Deepak Prakash को मंत्री बनाकर राजनीतिक रणनीति को नया मोड़ दिया है। दीपक प्रकाश को युवाओं का प्रतिनिधि चेहरा माना जा रहा है।

PM Kisan Samman Nidhi ki 21वीं किस्त आज जारी, 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत
देश, लेटेस्ट न्यूज़

PM Kisan Samman Nidhi ki 21वीं किस्त आज जारी, 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कोयंबटूर से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार करीब 18,000 करोड़ रुपये DBT के जरिए भेजे जाएंगे, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंचेंगे। PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत यह किस्त रबी सीजन की तैयारियों में बड़ी राहत देगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का शुभारंभ किया, जिसमें 50,000 से अधिक किसान शामिल हुए। PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 21वीं किस्त आज जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से PM Kisan Samman Nidhi Yojana की बहुप्रतीक्षित 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार 18,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को प्रति किस्त मिलने वाले 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त: 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत यह किस्त रबी सीजन की खेती के लिए किसानों को बड़ी आर्थिक मजबूती देने वाली है। सरकार का कहना है कि योजना के तहत साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना (DBT) सरकार की पारदर्शिता और भरोसे का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कार्यक्रम कोयंबटूर स्थित कोडिसिया परिसर में आयोजित South India Natural Farming Summit 2025 से जोड़ा गया है। यहां 50,000 से अधिक किसान मौजूद रहे। ई-केवाईसी और पात्रता पर भी जोर योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार pm kisan ekyc और समय पर दस्तावेज अपडेट करने पर लगातार जोर दे रही है। कई राज्य सरकारें भी किसानों को सत्यापन पूरा करने की सलाह दे रही हैं, जिससे आने वाली किस्तों में किसी तरह की बाधा न आए। योजना से जुड़े किसान लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, और अब किसान सम्मान निधि की यह 21वीं किस्त मिलने से किसानों को आर्थिक राहत के साथ खेती की तैयारियों में नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

Scroll to Top