यूपी में नया भाजपा अध्यक्ष लगभग तय, पीयूष गोयल करेंगे घोषणा
उत्तर प्रदेश

यूपी में नया भाजपा अध्यक्ष लगभग तय, पीयूष गोयल करेंगे घोषणा

लंबे इंतजार के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 13 दिसंबर को नामांकन और 14 दिसंबर को चुनाव लखनऊ में होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी होगी। सूत्रों के अनुसार नया प्रदेश अध्यक्ष OBC वर्ग से होने की संभावना है और शीर्ष नेतृत्व ने नाम लगभग तय कर लिया है। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और धर्मपाल सिंह प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। उधर, मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट मुलाकात के बाद अटकलें तेज थीं। माना जा रहा है कि चुनाव निर्विरोध होगा और रविवार को नाम की घोषणा हो जाएगी। यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय, OBC वर्ग से नया अध्यक्ष बनने की चर्चा तेज उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही अटकलों पर आधिकारिक रूप से विराम लग गया है। पार्टी ने 13 दिसंबर को नामांकन और 14 दिसंबर को चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की मौजूदगी में संपन्न होगा। नामांकन प्रक्रिया राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में होगी। कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष? OBC नाम सबसे आगे सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने नाम लगभग तय कर लिया है और नया अध्यक्ष OBC वर्ग से होगा। OBC श्रेणी से पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और धर्मपाल सिंह सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति और बाबूराम निषाद के नाम भी चर्चाओं में हैं।कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग से दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक या हरीश द्विवेदी पर भी पार्टी विचार कर सकती है। PM मोदी से मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चाएँ बृहस्पतिवार को मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 35 मिनट मुलाकात की। बातचीत में प्रदेश संगठन, आगामी लोकसभा और 2027 विधानसभा तैयारियों पर चर्चा हुई। उनकी इस मुलाकात के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें और तेज हो गई थीं। निर्विरोध चुनाव की पूरी संभावना पार्टी सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव लगभग निश्चित है और मतदान की नौबत नहीं आएगी। परिषद की बैठक में पीयूष गोयल नाम प्रस्तावित करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ नेता समर्थन देंगे। चूँकि नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होते हैं, इसलिए किसी अन्य उम्मीदवार का उठना लगभग असंभव माना जा रहा है। 380 से अधिक सदस्य करेंगे मतदान (यदि जरूरत पड़ी) प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि 84 संगठनात्मक जिलों से 380 से अधिक प्रांतीय परिषद सदस्य मतदान कर सकते हैं। हालांकि 14 जिलों में अध्यक्ष न चुने जाने से वे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे।प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो 2027 विधानसभा चुनावों के लिए संगठन और सरकार के बीच मजबूत समन्वय स्थापित कर सके।

Indigo Flight Crisis पर बड़ा कदम, सरकार ने इंडिगो की 5% उड़ानें कम कीं
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Indigo Flight Crisis पर बड़ा कदम, सरकार ने इंडिगो की 5% उड़ानें कम कीं

सरकार ने बढ़ते इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन पर कड़ा कदम उठाते हुए उसके दैनिक फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती कर दी है। यह फैसला Indigo Flight Crisis के कारण लिया गया, क्योंकि एयरलाइन समय पर ऑपरेशन संभाल नहीं पा रही थी। इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानें चलाती है, जिनमें से 115 उड़ानें अब कम होंगी। DGCA ने नया शेड्यूल 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक जमा करने को कहा है। संसद में मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यात्रियों का रिफंड जारी है और इंडिगो अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। हालात न सुधरे तो कटौती 5% और बढ़ सकती है। सरकार का सख्त कदम: Indigo Flight Crisis गहराने पर इंडिगो की 5% उड़ानें कम देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर हालिया Indigo Flight Crisis के बीच सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसकी दैनिक उड़ानों में 5% कटौती का आदेश जारी कर दिया है। DGCA के अनुसार, एयरलाइन अपनी Indigo Flight संचालन क्षमता को समय पर संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते लगातार उड़ानें रद्द हो रही थीं। इंडिगो रोजाना करीब 2300 उड़ानें संचालित करती है, जिनमें से अब प्रतिदिन 115 उड़ानें कम होंगी। Indigo Flight Crisis पर DGCA की कार्रवाई DGCA ने कहा कि इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपना संशोधित शेड्यूल जमा करना होगा। सूत्रों के मुताबिक, यह तय किया जा रहा है कि किन उड़ानों को रद्द किया जाए ताकि कनेक्टिविटी पर सीमित असर पड़े। यदि इंडिगो समयबद्धता सुनिश्चित नहीं कर पाती है, तो उसके शेड्यूल में और 5% कटौती संभव है।नवंबर से दिसंबर के बीच Indigo Flight रद्द होने की घटनाएँ तेज़ी से बढ़ीं और रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ आठ दिनों में लगभग 5,000 उड़ानें कैंसिल हुईं। FDTL नियम और स्टाफ की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें 1 नवंबर से लागू Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियम के बाद पायलट जरूरत बढ़ गई, लेकिन इंडिगो ने पर्याप्त तैयारी नहीं की। इसके विपरीत एयरलाइन ने सर्दियों के शेड्यूल में 6% उड़ानें बढ़ा दीं। मांग और स्टाफिंग गैप के कारण Indigo Flight रद्द होने की संख्या तेज़ी से बढ़ी और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संसद में सरकार का बयान और यात्रियों को राहत सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि सरकार स्थिति पर सख्ती से नज़र रख रही है। उन्होंने बताया कि इंडिगो अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और यात्रियों का रिफंड प्रोसेस लगातार जारी है।उनके अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य एयरलाइनों पर क्या असर पड़ा? जहाँ इंडिगो के शेड्यूल में कटौती हुई है, वहीं DGCA ने स्पष्ट किया कि उसकी कुछ उड़ानें अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों को आवंटित की जाएंगी, ताकि रूट कनेक्टिविटी प्रभावित न हो।दूसरी ओर, एयर इंडिया, AI एक्सप्रेस और अकासा एयर की सर्दियों की उड़ानें गर्मियों की तुलना में घट गईं, जबकि स्पाइसजेट ने 26% से अधिक उड़ानें बढ़ा ली हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से हालात क्रमशः सामान्य होंगे और यात्रियों को राहत मिलेगी। फिलहाल Indigo Flight Crisis देश के एविएशन सेक्टर में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

लोकसभा में पेश हुआ Right to Disconnect Bill, ऑफिस टाइम के बाद कॉल उठाना अनिवार्य नहीं
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लोकसभा में पेश हुआ Right to Disconnect Bill, ऑफिस टाइम के बाद कॉल उठाना अनिवार्य नहीं

लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने Right to Disconnect Bill 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य समय के बाद कॉल, ईमेल या डिजिटल संदेशों का जवाब देने के दबाव से मुक्त करना है। यह बिल वर्क-लाइफ़ बैलेंस सुधारने, डिजिटल बर्नआउट कम करने और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे, और अतिरिक्त कार्य पर ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एम्प्लॉई सैलरी के 1% तक जुर्माना लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिल डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जा रहा है। Right to Disconnect Bill 2025: लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा प्रस्ताव एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में Right to Disconnect Bill 2025 पेश करते हुए कहा कि डिजिटल युग में कर्मचारियों के निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा आवश्यक हो चुकी है। वर्क-फ्रॉम-होम और निरंतर डिजिटल संचार ने कार्यस्थलों पर टेलीप्रेशर, तनाव और इन्फो-ओबेसिटी जैसी समस्याएँ बढ़ा दी हैं। बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने के दबाव से कानूनी रूप से मुक्त करना है। Right to Disconnect Bill क्या है? यह बिल कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य समय के बाहर डिजिटल बातचीत से डिस्कनेक्ट रहने का कानूनी अधिकार देता है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी से ऑफिस टाइम के बाद काम करवाने पर नियोक्ता को ओवरटाइम भुगतान देना होगा।यदि कर्मचारी जवाब नहीं देते, तो किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। यह नियम कॉल, ईमेल, टेक्स्ट और वीडियो मीटिंग सहित सभी डिजिटल संचार पर लागू होगा। मुख्य प्रावधान उल्लंघन पर 1% तक का जुर्माना बिल के अनुसार, यदि कोई संस्था इन प्रावधानों का पालन नहीं करती है, तो उस पर कर्मचारियों की कुल सैलरी के 1% तक का दंड लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को “हमेशा उपलब्ध रहने” की संस्कृति थोपने से रोकना है। वैश्विक संदर्भ – फ्रांस, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में लागू दुनिया के कई देश पहले ही Right to Disconnect जैसे कानून लागू कर चुके हैं।फ्रांस ने 2017 में 50+ कर्मचारियों वाली कंपनियों में आफ्टर-ऑफिस संचार पर नियम लागू किए। भारत का यह प्रस्ताव उसी वैश्विक ट्रेंड की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। निजी सदस्य विधेयक का महत्व यह एक Private Member Bill है, जिसे किसी गैर-मंत्री सांसद द्वारा पेश किया जाता है।भारत में ऐसे बिलों के पारित होने की संभावना कम होती है—1950 से अब तक केवल 14 ही निजी सदस्य विधेयक पारित हो पाए हैं।फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि right to disconnect bill भारत के बदलते डिजिटल वर्ककल्चर पर महत्वपूर्ण बहस शुरू कर रहा है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने की बढ़ती मांग के बीच Right to Disconnect Bill 2025 कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समय और पेशेवर सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

यूपी के 403 विधायक और 80 सांसदों को एक साथ ज्ञापन सौंपेगा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन
सिद्धार्थनगर

यूपी के 403 विधायक और 80 सांसदों को एक साथ ज्ञापन सौंपेगा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायकों को 12 दिसंबर और 80 सांसदों को 30 दिसंबर को पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन देगा। यह जानकारी बस्ती मंडल अध्यक्ष डॉ. बलराम त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि संगठन संघर्ष के तीसरे चरण में विधायकों और सांसदों के आवास पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ज्ञापन सौंपेगा।उन्होंने बताया कि एसोसिएशन जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सक्रिय है तथा पत्रकारों के बीमा, हेल्थ कार्ड और उत्पीड़न के मामलों में लगातार काम कर रहा है।उन्होंने बस्ती मंडल के जिलाध्यक्षों को समय से तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए। डॉ. बलराम त्रिपाठी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का बड़ा निर्णय: विधायकों और सांसदों को एक साथ सौंपे जाएंगे ज्ञापन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने राज्यस्तरीय अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह के निर्देश पर संगठन आगामी 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायकों को तथा 30 दिसंबर को प्रदेश के 80 सांसदों को ज्ञापन सौंपेगा। यह जानकारी बस्ती मंडल के अध्यक्ष डॉ. बलराम त्रिपाठी ने दी। पत्रकारों की समस्याओं के समाधान को लेकर तीसरे चरण का संघर्ष प्रारंभ एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा, उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई, सामूहिक बीमा, हेल्थ कार्ड, तथा जिला स्तर पर बनाए गए स्थायी समितियों में प्रभावी समाधान जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में तय कार्यक्रम के अनुसार सभी विधायकों और सांसदों के आवास पर पदाधिकारी एक साथ ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे संगठन की मांगें मजबूती से सामने रखी जा सकें। बस्ती मंडल के जिलाध्यक्षों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जिलों के अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे सदस्यता अभियान को निर्धारित समय में पूर्ण करें और तहसील इकाइयों का गठन सक्रिय रूप से पूरा करें। एसोसिएशन की भूमिका और सक्रियता डॉ. बलराम त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को प्रदेश का सबसे बड़ा और पंजीकृत पत्रकार संगठन है। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य कई राज्यों में भी पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले माह 12 नवंबर को भी मंडलों से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर न्याय तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में बाबरी तर्ज पर मस्जिद निर्माण पर सियासत तेज, केशव प्रसाद मौर्य ने दी कड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल में बाबरी तर्ज पर मस्जिद निर्माण पर सियासत तेज, केशव प्रसाद मौर्य ने दी कड़ी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं है, पर बाबर के नाम पर किसी ढांचे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रयास “अंत” को आमंत्रित करेगा। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमांयू कबीर ने हजारों लोगों की मौजूदगी में शिलान्यास किया था। मौर्य ने दावा किया कि 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर बिहार चुनाव हार के बाद “मानसिक संतुलन बिगड़ने” का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य का बंगाल में ‘बाबर नामक मस्जिद’ पर हमला तेज हुआ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में मीडिया से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बन रही उस मस्जिद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसकी नींव हाल ही में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर रखी गई। इस शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और यह कार्य तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमांयू कबीर द्वारा कराया गया। मौर्य ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद निर्माण का कोई विरोध नहीं है, लेकिन “बाबर के नाम” पर किसी ढांचे का निर्माण रामभक्तों और राष्ट्रभक्तों का अपमान है। उनके अनुसार, अयोध्या में जब बाबर के नाम का वास्तविक ढांचा ढह चुका है, तो अब किसी भी राज्य में बाबर नाम का नया ढांचा खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा निर्माण “केवल विरोध ही नहीं, इसका अंत भी होगा।” 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है और ऐसी गतिविधियों को वहां समर्थन नहीं मिलेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयान बंगाल की आगामी राजनीति पर भाजपा के फोकस को दर्शाता है। अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव “मानसिक संतुलन खो बैठे हैं” और 2024 लोकसभा चुनाव में मिली अतिरिक्त सीटों के कारण “मुंगेरीलाल जैसे सपने देखने लगे हैं।”उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी “विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं रहेगी।” कुछ स्रोतों के अनुसार, मौर्य का यह बयान प्रदेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव को भी दर्शाता है। एसआईआर समीक्षा बैठक में भाग लेकर लखनऊ रवाना झांसी दौरे के दौरान मौर्य ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके बाद वह पीतांबरा पीठ दतिया में दर्शन के लिए पहुंचे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हुए।

स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी टूटी, मंधाना के भावुक पोस्ट ने फैंस को भावुक किया
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स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी टूटी, मंधाना के भावुक पोस्ट ने फैंस को भावुक किया

भारतीय क्रिकेटर Smriti Mandhana ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग अपनी शादी टूटने की पुष्टि कर दी है। मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही थीं, इसलिए वह साफ करना चाहती हैं कि शादी रद्द हो चुकी है। उन्होंने दोनों परिवारों की प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर Palash Muchhal ने भी आगे बढ़ने के फैसले की पुष्टि की और बिना आधार वाली अफवाहों पर दुख जताया। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। अब मंधाना ने स्पष्ट किया कि उनका पूरा फोकस सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर रहेगा। स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल शादी टूटने पर पहली बार बोलीं क्रिकेट स्टार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने आखिरकार अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर लंबे समय से उनकी शादी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। अब मंधाना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उनकी शादी पलाश मुच्छल के साथ रद्द हो चुकी है। Smriti Mandhana ने क्यों तोड़ी शादी? मंधाना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह बहुत निजी स्वभाव की हैं, लेकिन गलत खबरों को रोकने के लिए सच बताना जरूरी था। उन्होंने कहा कि लगातार अफवाहें फैलने से परिवारों को परेशानी हो रही थी, इसलिए वह चाहती हैं कि यह मामला अब यहीं समाप्त माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के लिए क्रिकेट खेलना है और आगामी टूर्नामेंट्स में उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रदर्शन पर ही रहेगा। पलाश मुच्छल की प्रतिक्रिया: ‘बिना आधार वाली अफवाहें दुखद’ म्यूजिक कंपोजर PalashMuchhal ने भी पोस्ट जारी कर शादी टूटने की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि उनके निजी रिश्ते पर बिना किसी आधार वाले आरोप लगाना अत्यंत दुखद है। उन्होंने समाज से अपील की कि बिना प्रमाण किसी की जिंदगी पर टिप्पणी करने से पहले सोचें। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगी, जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं। शादी क्यों टली और कैसे बढ़ीं अफवाहें? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को तय थी, लेकिन reportedly शादी के दिन ही मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद समारोह टाल दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई अनवेरिफाइड चैट्स वायरल हुईं, जिनमें धोखे के आरोप लगाए गए। हालांकि दोनों पक्षों ने इन दावों को खारिज किया। फैंस ने यह भी नोट किया कि मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पलाश को अनफॉलो कर दिया और अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनना बंद कर दिया था, जिससे चर्चाएं और तेज हो गईं। आगे क्या? क्रिकेट पर लौटेंगी Smriti Mandhana कठिन दौर से गुजरने के बावजूद मंधाना ने कहा कि वह अब पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान देंगी। वह 9 जनवरी से शुरू होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) में RCB की कप्तानी करेंगी।

क्या Indigo Crisis खत्म? जानें सरकार ने एयरलाइन को क्या आदेश दिया
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क्या Indigo Crisis खत्म? जानें सरकार ने एयरलाइन को क्या आदेश दिया

जारी Indigo Crisis के बीच इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें बहाल करते हुए 1500 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट कीं। हालांकि पिछले दिनों 850 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने एयरलाइन को रविवार रात 8 बजे तक Indigo Refund प्रोसेस करने का आदेश दिया है। कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो डिले और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। स्थिति संभालने के लिए DGCA ने अस्थायी राहत दी है। इसी बीच सरकार ने देशभर में हवाई किराया फिक्स करते हुए 500 किमी तक अधिकतम ₹7500 की सीमा तय की है। Indigo Refund प्रक्रिया तेज, Indigo Crisis पर सरकार सख्त; 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें बहाल इंडिगो में पिछले चार दिनों से जारी बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच शनिवार को कुछ राहत देखने को मिली। एयरलाइन ने बताया कि उसने 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर कनेक्टिविटी बहाल करते हुए 1500 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट कीं। यह दावा ऐसे समय आया है जब Indigo Crisis के चलते हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने और Indigo Delay से जूझ रहे थे। सरकार ने दिया सख्त अल्टीमेटम: Indigo Refund रविवार रात 8 बजे तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि जिन भी यात्रियों की फ्लाइट हाल के दिनों में रद्द हुई हैं, उन्हें रविवार रात 8 बजे तक पूरा ऑटोमेटिक Indigo Refund मिल जाना चाहिए। साथ ही जिन यात्रियों का बैगेज एयरपोर्ट पर फंसा है, उसे 48 घंटे के भीतर घर पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। कई एयरपोर्ट्स पर अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यात्रियों, खासकर सीनियर सिटिजन और दिव्यांग यात्रियों के लिए तत्काल होटल, भोजन और विशेष सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। Indigo Crisis पर DGCA का एक्शन: FDTL नियमों में अस्थायी राहत DGCA ने इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। पायलट और क्रू पर लागू नई FDTL पॉलिसी के कारण इंडिगो में स्टाफिंग कमी देखी गई थी, जिसे इस संकट का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने स्वीकार किया कि 5 दिसंबर को 1000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसल करनी पड़ीं और कई तकनीकी तथा स्टाफिंग चुनौतियों ने ऑपरेशनल चेन को प्रभावित किया। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी भी मांगी है। सरकार ने लागू की हवाई किराए पर फेयर कैप—सर्ज प्राइसिंग पर रोक फ्लाइट कैंसिलेशन और Indigo Delay के बाद बढ़ते एयरफेयर को रोकने के लिए मंत्रालय ने पूरे देश में किराया सीमा तय कर दी है। नई अधिकतम किराया सीमा इस प्रकार है— यह नियम सभी इकोनॉमी टिकटों पर लागू है, जबकि बिज़नेस क्लास और UDAN फ्लाइट्स को छूट दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक एयरफेयर सामान्य स्तर पर नहीं लौट आते। अभी भी कई एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी PTI के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स पर शनिवार को 800 से अधिक फ्लाइट्स कैंसल हुईं। यात्रियों को लंबी कतारों, रूट डिसरप्शन और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अंत में, सरकार ने संकेत दिया है कि हालात सामान्य होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यात्रियों की उम्मीद है कि Indigo Refund और सेवाओं की बहाली से स्थिति जल्द सुधरेगी।

धुरंधर रिलीज, रणवीर सिंह का अब तक का सबसे इंटेंस रोल!
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धुरंधर रिलीज, रणवीर सिंह का अब तक का सबसे इंटेंस रोल!

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर शुक्रवार को रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई। Dhurandhar Movie Review के अनुसार यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि जासूसी, थ्रिलर और अंडरवर्ल्ड मिशन पर आधारित कहानी है। फिल्म 1999 के IC-814 अपहरण और 2001 संसद हमले से प्रेरित मिशन पर केंद्रित है, जहां हम्जा (रणवीर) को पाकिस्तान भेजा जाता है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में हैं। लंबाई थोड़ी अधिक है, लेकिन एक्शन, प्रदर्शन और विजुअल्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। Dhurandhar Movie Review – रणवीर सिंह की दमदार वापसी रणवीर सिंह लगभग दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे हैं और उनकी नई फिल्म धुरंधर रिलीज के साथ ही सुर्खियों में है। जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी Dhurandhar Movie एक बड़े पैमाने पर बनाई गई स्पाई-थ्रिलर है, जिसका निर्देशन Uri फेम आदित्य धर ने किया है। फिल्म की चर्चा पहले शो के बाद सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच तेजी से बढ़ी, क्योंकि यह एक्शन, जासूसी और भावनात्मक गहराई का मजबूत मिश्रण पेश करती है। 1999-2001 की घटनाओं पर आधारित धुरंधर की कहानी फिल्म की कहानी 1999 के कंधार IC-814 विमान अपहरण और 2001 संसद हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी की शुरुआत आईबी चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) से होती है, जो पाकिस्तान में पनप रहे आतंक और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करने के लिए गुप्त मिशन तैयार करते हैं। इसके लिए चुना जाता है हम्जा (रणवीर सिंह) को, जिसे जेल से निकालकर भारत एक खुफिया एजेंट के रूप में पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान के कुख्यात लयारी टाउन में हम्जा की भिड़ंत गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) और एसपी चौधरी असलम (संजय दत्त) से होती है। फिल्म का पहला हिस्सा क्राइम वर्ल्ड को दर्शाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जासूसी, साजिश और राजनीतिक षड्यंत्रों पर केंद्रित है। Ranveer Singh का शानदार अभिनय, खलनायकों का दमदार प्रभाव रणवीर सिंह का हम्जा के रूप में अभिनय अत्यंत प्रभावशाली है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन एनर्जी फिल्म को जीवंत बनाती है। कई समीक्षकों के अनुसार Dhurandhar Movie Review का सबसे बड़ा आकर्षण रणवीर का इंटेंस परफॉर्मेंस है। अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार में बेहद प्रभावशाली और डर पैदा करने वाले दिखते हैं। वहीं संजय दत्त की एंट्री के बाद फिल्म की गति और ग्रिप और मजबूत हो जाती है। आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। स्क्रीनप्ले, एक्शन और फिल्म की लंबाई पर मिश्रित प्रतिक्रिया फिल्म की अवधि लगभग 3 घंटे 16 मिनट (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 3 घंटे 34 मिनट) बताई गई है। इसी वजह से कई दर्शकों ने कहानी को थोड़ा लंबा महसूस किया। हालांकि एक्शन सीक्वेंस, सेट डिजाइन और लोकेशन फिल्म को बड़े पैमाने का अनुभव देते हैं। कुछ ट्रेलर सीन्स फिल्म में नजर नहीं आते, जो दर्शकों को थोड़ा अधूरापन महसूस कराते हैं। निर्देशक आदित्य धर ने अंत में Dhurandhar Part 2 की झलक भी दिखाई है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। संगीत, स्कोर और टेक्निकल क्वालिटी फिल्म के गानों—जोगी, Ez-Ez और गहरा हुआ—ने पहले ही लोकप्रियता हासिल की है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन व सीरियस सीन्स को और प्रभावी बनाता है। विजुअल्स, कैमरा वर्क और सेट डिज़ाइन इसे भारतीय एक्शन फिल्मों से अलग पहचान देते हैं। क्या देखें धुरंधर? – Final Dhurandhar Movie Review Verdict अगर आपको स्पाई थ्रिलर, अंडरवर्ल्ड मिशन, तेज एक्शन और गहरी कहानी पसंद है, तो धुरंधर आपके लिए सही विकल्प है। रणवीर सिंह और पूरी कास्ट का अभिनय, एक्शन, म्यूजिक और विजुअल्स इसे थिएट्रिकल अनुभव बनाते हैं। हां, यदि आप पूरी कहानी के अंजाम के लिए उत्सुक हैं, तो आपको अगले साल आने वाले पार्ट-2 का इंतजार करना होगा।फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और Dhurandhar Movie Review के अनुसार यह रणवीर सिंह के करियर के बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जा रही है।

अमेरिकी दबाव के बीच भारत को रूस का समर्थन, पुतिन ने दी तेल, गैस सप्लाई की गारंटी
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अमेरिकी दबाव के बीच भारत को रूस का समर्थन, पुतिन ने दी तेल, गैस सप्लाई की गारंटी

भारत और रूस ने शुक्रवार को आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना पर सहमति की, ताकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और भारी टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत पर जोर दिया। दोनों देशों ने 2030 आर्थिक कार्यक्रम और ऊर्जा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक व समुद्री लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने भारत को तेल, गैस और कोयला की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया तथा व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छा जताई। भारत–रूस ने आर्थिक साझेदारी के लिए नई पंचवर्षीय योजना पर सहमति भारत और रूस ने शुक्रवार को शिखर वार्ता के दौरान आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई गति देने के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया है। यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ और प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी 50% दंडात्मक शुल्क ने भारत–रूस व्यापार संरचना पर सीधा प्रभाव डाला है। मोदी ने पुतिन से कहा—यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत से ही संभव वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध को बातचीत व कूटनीति के जरिए समाप्त किया जाना चाहिए। दो नेताओं ने आठ दशक से अधिक पुरानी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। ऊर्जा, उर्वरक, लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते वार्ता के दौरान ऊर्जा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, शिक्षा, फर्टिलाइजर, फूड सेफ्टी, शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई अहम समझौते हुए। भारतीय कंपनियों ने रूस की URALCHEM के साथ यूरिया प्लांट स्थापित करने का करार भी किया, जिससे औद्योगिक सहयोग बढ़ेगा। भारत को निर्बाध ईंधन सप्लाई का आश्वासन राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस, भारत की बढ़ती आर्थिक जरूरतों को देखते हुए तेल, गैस और कोयला की बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि रूस छोटे मॉड्यूलर और फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है। लक्ष्य—द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना दोनों देशों ने 2030 के आर्थिक कार्यक्रम को मजबूत करते हुए व्यापार को वार्षिक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य दोहराया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस सहित समान विचारधारा वाले देश एक “न्यायसंगत, बहुध्रुवीय विश्व” की दिशा में काम कर रहे हैं।

देश में खत्म होगा पुराना टोल कलेक्शन सिस्टम : गडकरी का बड़ा ऐलान
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देश में खत्म होगा पुराना टोल कलेक्शन सिस्टम : गडकरी का बड़ा ऐलान

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि देश में मौजूदा टोल वसूली सिस्टम अगले एक साल में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बैरियर-लेस इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम दस स्थानों पर प्रारंभ हो चुका है और जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा। गडकरी के अनुसार, देशभर में इस समय लगभग ₹10 लाख करोड़ के 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। NPCI द्वारा विकसित NETC प्रोग्राम के तहत FASTag, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और AI आधारित तकनीक से बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा मिलेगी। भारत में खत्म होगा पुराना टोल सिस्टम, गडकरी ने लोकसभा में किया बड़ा ऐलान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार (4 दिसंबर 2025) को बताया कि देश के सभी हाईवे पर मौजूदा टोल प्लाजा सिस्टम अगले एक साल में समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक, बैरियर-लेस और हाईटेक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा, जिससे वाहनों को किसी भी टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। नया सिस्टम 10 जगहों पर शुरू, एक वर्ष में पूरे देश में लागू गडकरी ने बताया कि इस अत्याधुनिक सिस्टम का ट्रायल देश के 10 लोकेशनों पर शुरू कर दिया गया है। शुरुआती परिणामों को देखते हुए सरकार ने इसे एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का लक्ष्य तय किया है। उनका कहना है कि “टोल के नाम पर अब किसी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। देश में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग लागू होगी।” 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे, लागत ₹10 लाख करोड़ से अधिक मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में इस समय लगभग ₹10 लाख करोड़ की लागत वाले 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक और इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। NPCI का NETC प्रोग्राम बनेगा नया आधार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोग्राम विकसित किया है, जो पूरे देश के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य आधार FASTag, RFID तकनीक, और AI समर्थित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) है। इस तकनीक से गाड़ी टोल लेन से बिना रुके गुजरती है और राशि सीधे लिंक्ड बैंक खाते से कट जाती है। सरकार का लक्ष्य — भीड़ खत्म, समय बचे, अनुभव बेहतर हो सरकार का कहना है कि मल्टी-लेन फ्री-फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग से टोल प्लाजा पर भीड़ और देरी समाप्त होगी। गडकरी ने बताया कि नए सिस्टम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल होने पर इसे देश के सभी टोल प्लाजा पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नई तकनीक लागू होने से देशभर में यात्रा अनुभव तेज, आसान और पूरी तरह बाधा-रहित हो जाएगा।

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