लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी Germany दौरे पर म्यूनिख पहुंचे, जहां उन्होंने BMW वेल्ट और प्लांट का निरीक्षण किया। राहुल गांधी ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग है और भारत में इसके सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। उन्होंने BMW–TVS साझेदारी से बनी 450 सीसी मोटरसाइकिल को भारतीय इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया। जर्मनी में राहुल गांधी BMW गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने आपत्ति जताई। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा और टिप्पणियों में जिम्मेदारी अपेक्षित है। Rahul Gandhi Germany दौरा: म्यूनिख में BMW प्लांट और विनिर्माण पर संदेश कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी Germany यात्रा के दौरान म्यूनिख स्थित BMW वेल्ट और BMW प्लांट पहुंचे। दौरे का उद्देश्य वैश्विक विनिर्माण मॉडल को समझना और भारत की औद्योगिक दिशा पर सार्वजनिक विमर्श रखना रहा। BMW संयंत्र में भारतीय साझेदारी का उल्लेख राहुल गांधी ने BMW–TVS साझेदारी से विकसित 450 सीसी मोटरसाइकिल को भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता का उदाहरण बताया। उन्होंने BMW वेल्ट में विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को देखा और उत्पादन-आधारित विकास पर जोर दिया। Rahul Gandhi BMW संदर्भ में यह संदेश रोजगार सृजन और गुणवत्ता उत्पादन से जोड़ा गया। विनिर्माण, रोजगार और नीति पर फोकस राहुल गांधी ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की बुनियाद मैन्युफैक्चरिंग होती है। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए व्यापक मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम और बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण नौकरियां जरूरी हैं। इस संदर्भ में Rahul Gandhi Germany दौरा नीति बहस को फिर सक्रिय करता है। भाजपा की प्रतिक्रिया और संसदीय संदर्भ भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा और बयानों में जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की भूमिका विशेष सावधानी की अपेक्षा करती है। राहुल गांधी की बार-बार विदेश यात्राएं और विदेशी धरती से भारत का अपमान करना यह दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में भारत के लिए क्या भावनाएं हैं।राहुल और ज़िम्मेदारी कभी साथ नहीं चल सकते। जब भी वह विदेश जाते हैं, वह संसद और भारत का अपमान करते हैं। क्यों अहम है यह खबर यह यात्रा भारत के विनिर्माण, वैश्विक साझेदारियों और रोजगार नीति पर सार्वजनिक चर्चा को तेज करती है। Rahul Gandhi Germany दौरा उद्योग, नीति और राजनीतिक जिम्मेदारी—तीनों आयामों पर असर डालता है।

बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश जारी होते ही वे सोमवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए। प्रस्थान से पहले उन्होंने महावीर मंदिर में पूजा की और राजवंशी नगर में अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचकर शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी सौंपी। नितिन नबीन बांकीपुर से पांच बार विधायक और वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री हैं। यह नियुक्ति संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ाने दर्शाती है। नितिन नबीन को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आदेश भाजपा के संसदीय बोर्ड की ओर से जारी किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम नियुक्ति के बाद नितिन नबीन ने पटना में महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राजवंशी नगर स्थित अपने पिता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार सुबह वे दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में उनके स्वागत की तैयारी की गई है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात और संगठनात्मक संवाद दिल्ली पहुंचने पर नितिन नबीन की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह दौरा संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर संवाद और आगामी रणनीतियों पर चर्चा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बिहार से राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक सफर नितिन नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्ष 2006 में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर उनका अनुभव पार्टी के लिए उपयोगी माना जाता है। पूर्वी भारत और युवा नेतृत्व को मिला प्रतिनिधित्व भाजपा में BJP President स्तर की राष्ट्रीय जिम्मेदारी में नितिन नबीन की नियुक्ति को पूर्वी भारत के मजबूत प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 45 वर्ष की उम्र में यह दायित्व संभालना पार्टी के दीर्घकालिक संगठनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। संगठनात्मक बदलाव के लिहाज से क्यों अहम है यह नियुक्ति पार्टी के भीतर यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब भाजपा संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दे रही है। नितिन नबीन का अनुभव, संगठनात्मक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक जिम्मेदारियां इस भूमिका को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी प्रमुख योजना मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करने वाला बिल मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नाम बदलने के साथ काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का फैसला भी लिया गया। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। बिल को अब संसद में पेश किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, काम के दिनों में वृद्धि से आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलने का फैसला, सरकार ने काम के दिन बढ़ाए केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (MGNREGA) को नया रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करने वाला बिल मंजूर किया गया। यह कदम लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बाद सामने आया है, जिसमें सरकार ग्रामीण विकास मॉडल को महात्मा गांधी की विचारधारा से जोड़ना चाहती है। सरकार ने क्यों किया बदला मनरेगा का नाम ? सूत्रों के अनुसार, योजना का नया नाम गांधी के ग्राम स्वराज और ग्रामीण स्वावलंबन की अवधारणा को दर्शाता है। हालांकि योजना की संरचना, फंडिंग और कार्यप्रणाली ज्यादातर पूर्ववत ही रहेंगी। बदलाव केवल नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने के रूप में लागू होंगे। 125 दिन की रोजगार गारंटी: ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत कैबिनेट ने MGNREGA के तहत काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का फैसला लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण आय में गिरावट को देखते हुए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार परिवारों को आर्थिक मजबूती देगा और ग्रामीण पलायन में भी कमी आएगी। योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति मनरेगा वर्ष 2005 में यूपीए-1 सरकार के दौरान लागू की गई थी। शुरुआत में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। आज इस स्कीम के तहत 15 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग एक-तिहाई महिलाएँ शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संभावित असर विशेषज्ञों का कहना है कि काम के दिनों की बढ़ोतरी से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजार, मजदूरी चक्र और छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ होगा। योजना के नए रूप, नए नाम और नई रोजगार अवधि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। अंत में, सरकार का मानना है कि मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देगा और महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास दृष्टि को मजबूत करेगा।

केंद्र सरकार ने Census 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश की पहली Digital Census होगी, जिसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग की जाएगी, जबकि फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी। इस प्रक्रिया में जाति आधारित आंकड़े (Jati Census) भी शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया। सरकार के अनुसार, डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जनगणना में करीब 30 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा। Census 2027 पर बड़ी घोषणा: पहली बार देश में होगी Digital Census केंद्र सरकार ने आगामी Census 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के विशाल बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह देश की पहली Digital Census होगी, जिसमें डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। Digital Census का पूरा प्लान क्या है? अश्विनी वैष्णव ने बताया कि Census 2027 दो चरणों में पूरी की जाएगी। सरकार इस प्रक्रिया में 30 लाख कर्मियों को तैनात करेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और डेटा सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। Census 2027 में शामिल होंगे जातिगत आंकड़े इस बार Jati Census भी जनगणना का हिस्सा होगा। सरकार ने लोकसभा में पुष्टि की थी कि 2027 की जनगणना में निवास अवधि और प्रवास के कारणों से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों को अधिक सटीक आधार मिलेगा। भारत की Census प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की जनगणना देश की जनसांख्यिकी, संसाधन वितरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए मूल आधार तैयार करती है। Census 2027 का डिजिटलीकरण इसे और अधिक पारदर्शी व सटीक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नवीनतम निर्णयों के साथ सरकार इसे ऐतिहासिक सर्वेक्षण बनाने की तैयारी में है। यही कारण है कि Digital Census और Census 2027 को प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।