ईरान में आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ जनआक्रोश अब सत्ता और सड़कों के सीधे टकराव में बदलता दिख रहा है। लगातार छठे दिन जारी प्रदर्शनों ने देश के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, जबकि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। बाजार बंद होने से शुरू हुआ यह आंदोलन अब दर्जनों शहरों और प्रांतों तक फैल चुका है। कमजोर होती मुद्रा, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों की नाराज़गी को हवा दी है। स्थिति तब और संवेदनशील हो गई जब शीर्ष नेतृत्व ने प्रदर्शनकारियों के प्रति सख्त रुख के संकेत दिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। आर्थिक संकट से भड़का जनआक्रोश ईरान में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की जड़ देश की कमजोर अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। रियाल के तेज़ी से गिरते मूल्य ने आम नागरिकों की क्रयशक्ति को प्रभावित किया है। कई शहरों में कारोबारियों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। कई शहरों में झड़पें और गिरफ्तारियां प्रदर्शन अब दर्जनों शहरों तक फैल चुके हैं। कुछ इलाकों में हिंसक झड़पों, तोड़फोड़ और बल प्रयोग की खबरें हैं। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय एजेंसियों के अनुसार, अब तक कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का सख्त संदेश देश के सर्वोच्च नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए, लेकिन हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। इस बयान को सुरक्षा एजेंसियों को अधिक कठोर कदम उठाने की छूट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं तेज ईरान की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई है। अमेरिका से चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने पर दखल की बात कही गई है। वहीं, ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े लोगों ने भी आंदोलन के समर्थन में बयान दिए हैं। आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आर्थिक हालात में तत्काल सुधार के संकेत नहीं मिले और संवाद की प्रक्रिया ठोस रूप नहीं ले पाई, तो यह संकट और गहराने की आशंका है। आने वाले दिनों में सरकार का रुख और सुरक्षा बलों की रणनीति तय करेगी कि हालात शांत होते हैं या टकराव और बढ़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा पर aravali hills news: देशभर में बहस तेज सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के लिए एक समान परिभाषा को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया है कि आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। साथ ही, 500 मीटर के दायरे में मौजूद दो या अधिक पहाड़ियां मिलकर अरावली रेंज कहलाएंगी। यह परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिशों पर आधारित है। क्या बदला है नई परिभाषा में अदालत के फैसले के बाद पहली बार पूरे क्षेत्र में एक वस्तुनिष्ठ मानक लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे नियमों में एकरूपता आएगी और खनन नियंत्रण मजबूत होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने साफ किया है कि संरक्षित वन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्रभूमि जैसे ‘अभेद्य’ इलाकों में खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी। पर्यावरणविदों की चिंता: संरक्षण से बाहर होंगी छोटी पहाड़ियां पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि ऊंचाई आधारित मानक से कई छोटी, झाड़ियों से ढंकी पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो सकती हैं, जो पारिस्थितिकी के लिए जरूरी हैं। उनका कहना है कि अरावली सिर्फ चट्टानों की ऊंचाई नहीं, बल्कि भूजल रीचार्ज, जैव विविधता और जलवायु संतुलन की रीढ़ है। सरकार का पक्ष: सुरक्षा घटेगी नहीं, नियम होंगे सख्त केंद्र सरकार ने आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा कम करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा के साथ निगरानी को मजबूत करना है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि लगभग 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली शृंखला का केवल सीमित हिस्सा ही सख्त अध्ययन और अनुमति के बाद किसी गतिविधि के लिए खुल सकता है। विपक्ष और जनआंदोलन की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों ने फैसले पर चिंता जताते हुए इसे पर्यावरण के लिए जोखिम बताया है। कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और #SaveAravalli अभियान फिर तेज हो गया है। राजनीतिक नेताओं ने अरावली को दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत की जीवनरेखा बताते हुए व्यापक संरक्षण की मांग की है। अरावली का महत्व: थार से लेकर दिल्ली तक प्रभाव अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखलाओं में से एक है, जो थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, धूल के कणों को बाधित करने और उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों के अनुसार aravali hills और aravali hills news से जुड़ी यह बहस सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन से जुड़ी है। आगे क्या: कानूनी और नीतिगत राह प्रदर्शन कर रहे समूहों ने अदालत में कानूनी विकल्प तलाशने के संकेत दिए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी नए खनन पट्टे पर मौजूदा कानूनों के तहत कड़ी जांच होगी। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि नई परिभाषा संरक्षण और विकास के बीच संतुलन कैसे बनाती है। aravali hills news पर देश की नजर बनी हुई है।

MGNREGA का नया नाम: राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हुआ VB-G-RAM-G कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दो दशक से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह अब MGNREGA का नया नाम औपचारिक रूप से कानून बन गया है। नया अधिनियम VB-G-RAM-G के नाम से जाना जाएगा और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा गया है। 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी VB-G-RAM-G कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने की वैधानिक गारंटी होगी, जो पहले के 100 दिनों से 25 दिन अधिक है। सरकार का कहना है कि इससे आय सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रामीण श्रमिकों को अधिक निरंतर काम मिलेगा। मजदूरी भुगतान में सख्ती, देरी पर मुआवजा नए कानून में मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है। देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि भुगतान में पारदर्शिता और भरोसा बढ़े। चार प्राथमिक क्षेत्र तय अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों तक केंद्रित किया गया है — जल सुरक्षा और जल से जुड़े कार्य, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से निपटने वाले उपाय। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। कृषि सीजन में 60 दिन की विराम अवधि कृषि बुवाई और कटाई के चरम समय में श्रम उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों की विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे किसान और कृषि मजदूर दोनों को संतुलन मिल सके। पंचायतों की भूमिका और ग्रामीणों की सहमति काम तय करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन होगा, जिससे स्थानीय प्राथमिकताओं को सीधे योजना से जोड़ा जा सके। वित्तीय ढांचा: केंद्र–राज्य साझेदारी वित्तीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का अनुपात तय किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 रहेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। संसद में विरोध, सरकार का जवाब यह विधेयक शीतकालीन सत्र में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हुआ था। विपक्ष ने महात्मा गांधी के नाम हटाने और राज्यों पर संभावित वित्तीय बोझ को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MGNREGA का नया नाम रोजगार के अधिकार को कमजोर नहीं, बल्कि अधिक उत्पादक और विकासोन्मुख बनाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव ग्रामीण भारत में काम की निरंतरता, समय पर भुगतान और परिसंपत्ति निर्माण लंबे समय से प्रमुख चुनौतियां रही हैं। VB-G-RAM-G के जरिए सरकार इन मोर्चों पर व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही है, जिससे पलायन घटाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। आगे क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार अधिनियम को अधिसूचित करेगी और राज्यों के साथ मिलकर नए दिशा-निर्देश जारी होंगे। आने वाले महीनों में VB-G-RAM-G के तहत पहली परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी, जो MGNREGA का नया नाम बनकर ग्रामीण रोजगार की नई दिशा तय करेंगी।