सिद्धार्थनगर जिले में सिंचाई विभाग व जिला प्रशासन के प्रयास से छगड़िहवां-सोनबरसा व भोजपुर-शाहपुर बांध निर्माण को बड़ी सफलता मिली है। छगड़िहवां-सोनबरसा बांध में 15.100 किमी लंबाई में गैप है, जिसमें से 9.200 किमी क्षेत्र के कृषकों से सहमति हो चुकी है। शेष गांवों पर प्रक्रिया चल रही है। वहीं भोजपुर-शाहपुर बांध में 8.200 किमी गैप में से 3 किमी हिस्से पर 60% भूमि रजिस्ट्री पूर्ण हो गई है और दो माह में कार्य शुरू होगा। इन बांधों के निर्माण से इटवा व डुमरियागंज तहसील के कई गांवों को बाढ़ से राहत मिलेगी। सिद्धार्थनगर में बांध निर्माण को मिली गति सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अथक प्रयासों से जिले के दो महत्वपूर्ण बांध—छगड़िहवां-सोनबरसा और भोजपुर-शाहपुर—के निर्माण कार्य में तेजी आई है। दोनों परियोजनाओं की प्रगति ग्रामीणों की सहमति और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आधारित है। छगड़िहवां-सोनबरसा बांध परियोजना इस बांध में कुल 15.100 किमी लंबाई में गैप मौजूद था। इसमें से 9.200 किमी हिस्से पर कृषकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है। शेष 5.900 किमी क्षेत्र, जिसमें परसा बुजुर्ग, जिगना माफी, पकड़ी, पाली, मूसा और सकतपुर जैसे गांव शामिल हैं, वहां सहमति प्रक्रिया चल रही है। सहायक अभियंता मनीष सिंह ने बताया कि आगामी मुख्य अभियंता समिति में यह परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। भोजपुर-शाहपुर बांध की स्थिति भोजपुर-शाहपुर बांध में 8.200 किमी लंबे गैप में से 3.00 किमी क्षेत्र के कृषकों से 60% भूमि रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। भरवटियां मुहस्तकम और भरवटिया एहतमाली गांवों से शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। सहायक अभियंता अमित कुमार मल्ल ने बताया कि अगले दो महीनों में इस हिस्से में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अन्य गांवों—बेवमुहस्तकम, वीरपुर मुहस्तकम, मछिर्या मुहस्तकम और फत्तेपुर—में भी सहमति और रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रगति पर है। बाढ़ से राहत की उम्मीद दोनों बांधों के निर्माण के बाद इटवा और डुमरियागंज तहसील के कई गांवों को हर साल आने वाली बाढ़ से स्थायी राहत मिलेगी। प्रशासन का दावा है कि यह परियोजना किसानों की खेती और स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए नई उपलब्धि साबित होगी।

सिद्धार्थनगर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (ग्रापए) की जिला इकाई सिद्धार्थनगर ने मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील अध्यक्षों ने पत्रकारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञापन में लखनऊ में कार्यालय भवन आवंटन, ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन, प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व जांच, आपदा में आर्थिक सहायता और फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई जैसी मांगें शामिल थीं। प्रतिनिधिमंडल में जिले के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण पत्रकारों ने डीएम से की मुलाकात, सात सूत्रीय मांगें मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की अपील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (ग्रापए) की जिला इकाई सिद्धार्थनगर ने मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. से भेंट कर पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में कार्यालय भवन आवंटन की मांग जिलाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील अध्यक्षों ने मांग की कि अन्य संगठनों की तरह ग्रापए को भी लखनऊ स्थित दारुलसफा या ओसीआर परिसर में कार्यालय हेतु भवन आवंटित किया जाए। इससे सुदूर जिलों से आने वाले पत्रकारों को ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। आयुष्मान योजना और पेंशन की व्यवस्था ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मांग की गई। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना से जोड़े जाने की अपील की गई। प्राथमिकी दर्ज से पूर्व जांच की व्यवस्था पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी प्राथमिकी से पूर्व जिला स्तर पर किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराने की अनिवार्यता की मांग की गई। आपदा में आर्थिक सहायता ग्रामीण पत्रकार की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को किसान बीमा योजना की तरह पाँच लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से बीस लाख रुपये की सहायता देने की मांग रखी गई। फर्जी पत्रकारों पर सख्त कार्रवाई ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि वास्तविक पत्रकारों की साख बनी रहे। बैठक में मौजूद पदाधिकारी इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय, डुमरियागंज तहसील अध्यक्ष राजेश पाण्डेय, बांसी से अष्टभुजा शुक्ला, संरक्षक संजय त्रिपाठी, गिरजेश धर द्विवेदी, प्रशांत मिश्र, रिंकू उपाध्याय, उमाकांत त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, पिंकू त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

सिद्धार्थनगर में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर0 की अध्यक्षता में विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में खंड विकास अधिकारियों को पांच ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों के चौराहों व तिराहों का सौंदर्यीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, एमडीएम शेड, ओपन जिम और पशु चिकित्सालय निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने पर बल दिया। 109 अन्नपूर्णा भवन पूर्ण होने पर शीघ्र हैंडओवर व राशन वितरण शुरू करने का निर्देश दिया गया। सिद्धार्थनगर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सौंदर्यीकरण पर जोर जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि पांच ग्राम पंचायतों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही पंचायतों के प्रमुख चौराहों और तिराहों का सौंदर्यीकरण कार्य 15 सितम्बर तक पूरा करने का आदेश दिया गया। अन्नपूर्णा भवन और राशन वितरण बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 109 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि भवनों का हैंडओवर लेकर जल्द ही राशन वितरण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाएं बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वे व मरम्मत कार्य की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने रनिंग वाटर, शौचालय, टाइल्स और पेंटिंग सहित सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ओडीएफ मॉडल ग्राम की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर, ओपन जिम, पशु चिकित्सालय मरम्मत, सामुदायिक बकरी शेड और मुर्गी शेड जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चल रही परियोजनाओं को सितम्बर माह तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में मौजूद अधिकारी इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, पीडी नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, डीडीओ सतीश सिंह, डीसी मनरेगा संदीप सिंह, डीपीआरओ वाचस्पति झा, सभी खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जनपद सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में झूठी लूट की सूचना देने का मामला सामने आया है। राहुल यादव निवासी गौहनियाराज ने पुलिस को शिकायत दी थी कि ट्यूबेल चौराहे पर तीन लोगों ने ₹1.20 लाख लूट लिए। पुलिस जांच में यह सूचना झूठी पाई गई। पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि उसने केवल कहासुनी के बाद विपक्षियों पर कार्रवाई कराने के लिए गलत सूचना दी थी। बाद में दोनों पक्षों में फिर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान किया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि झूठी सूचना देने पर सख्त कार्रवाई होगी। भवानीगंज थाना क्षेत्र में झूठी लूट की शिकायत, पुलिस जांच में खुली पोल सिद्धार्थनगर जनपद के भवानीगंज थाना क्षेत्र में रविवार को दर्ज की गई लूट की शिकायत झूठी निकली। पुलिस ने मामले की गहन जांच कर शिकायतकर्ता की सच्चाई उजागर कर दी। शिकायतकर्ता ने लगाया था लूट का आरोप गौहनियाराज निवासी राहुल यादव ने 14 सितंबर को पुलिस को सूचना दी कि ग्राम चकचई और बयारा के तीन युवकों ने ट्यूबेल चौराहे पर उससे ₹1.20 लाख रुपये लूट लिए। उसने ग्राम प्रधान और चौकीदार से पैसे लेने की बात भी बताई थी। पुलिस जांच में सामने आई हकीकत थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों से पूछताछ की। मोबाइल ऑडियो क्लिप और पूछताछ के आधार पर मामला संदिग्ध लगा। सख्ती से पूछने पर राहुल ने स्वीकार किया कि केवल कहासुनी के बाद विपक्षियों पर कार्यवाही कराने की नीयत से उसने झूठी सूचना दी थी। दोनों पक्षों में फिर हुआ विवाद 15 सितंबर को जब पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर जांच की तो वहां दोबारा विवाद हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में चालान किया। साथ ही, वाहन कागज न होने पर बाइक जब्त कर थाने में जमा की गई। पुलिस की सख्त चेतावनी भवानीगंज पुलिस ने स्पष्ट किया है कि झूठी सूचना देना न केवल अपराध है बल्कि समाज और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी है। ऐसे मामलों में छह माह से दो वर्ष तक की सजा और ₹5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि केवल सत्यापित सूचना ही दें ताकि संसाधनों का दुरुपयोग और भय का माहौल न बने।

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में रविवार शाम एक राजनीतिक दल के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का कथित आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक नाबालिग किशोरी के होने का दावा किया जा रहा है। वायरल होते ही जिले की राजनीति में हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर इस पर चर्चाएं तेज हो गईं। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीओ बांसी मयंक त्रिपाठी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यदि किशोरी नाबालिग पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जाएंगी। सिद्धार्थनगर: बांसी में पूर्व राजनीतिक पदाधिकारी का कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में रविवार शाम एक राजनीतिक दल के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का कथित आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में एक किशोरी के होने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते मामला गंभीर माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा, राजनीति में हलचल वीडियो वायरल होने के बाद जिले की राजनीति में हलचल मच गई। लोग इंटरनेट मीडिया पर इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग पदाधिकारी की उम्र और वीडियो में दिख रही लड़की के नाबालिग होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने शुरू की जांच मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीओ बांसी मयंक त्रिपाठी ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाएगी। यदि पीड़िता नाबालिग पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी बांसी गौरव सिंह ने भी शिकायत मिलने पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं BCF News वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करती है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की जांच पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।