इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती दिखाई है। न्यायमूर्ति पी.के. गिरी की पीठ ने बांदा की अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने डिजिटल अटेंडेंस और जिला-स्तरीय टास्क फोर्स की व्यवस्था लागू करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। Source

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले बीएड डिग्री धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में Professional Development Programme for Elementary Teachers (PDPET) ब्रिज कोर्स को मंजूरी दे दी है। यह छह महीने का कोर्स NIOS द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। इस कोर्स को पूरा करने के बाद बीएड डिग्रीधारी अब बीटीसी/डीएलएड के समकक्ष माने जाएंगे और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के पात्र होंगे। प्रशिक्षण दिसंबर 2025 से मई 2026 तक चलेगा। Read More

देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई पर अदालत में एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों के हाथों में जाकर तो जूता भी खुद को अपमानित महसूस करता है।” अखिलेश ने इस घटना को प्रभुत्ववादी सोच और नफरत से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज अब और अपमान नहीं सहेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले, “भाजपाई सत्ता के अंतिम दौर में हैं, क्योंकि उनकी भ्रष्ट चुनावी साज़िश बेनकाब हो चुकी है।” Read More

उत्तर प्रदेश के देवरिया में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला शर्मनाक मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंधी मिल कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल (किड्स वैली स्कूल) के प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा पर कक्षा आठ की 12 वर्षीय छात्रा से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा के पिता की तहरीर के अनुसार, प्रबंधक पिछले डेढ़ साल से परीक्षा में फेल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे डराता था। वह स्कूल के कार्यालय से जुड़े शौचालय में छात्रा के साथ हैवानियत करता था। लगातार गुमसुम रहने पर परिजनों को पता चला, जिसके बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने POCSO Act के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। Read More

उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर और बरेली सहित कई जिलों में शुक्रवार रात से झमाझम वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के अधिकतर जिलों में 5 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट और पश्चिमी यूपी में 6–7 अक्टूबर तक भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, वाराणसी और बरेली में 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। Read More

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब से एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स पर जाति का उल्लेख नहीं होगा। पहचान के लिए माता-पिता का नाम लिखा जाएगा। जाति आधारित रैलियां, नारे और सोशल मीडिया कंटेंट पर भी रोक रहेगी। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट जैसे मामलों में छूट मिलेगी। सरकार इसे सामाजिक समरसता और समानता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर मान रही है। Read More

लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील से गुरुवार को राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने ‘लेखपाल डैशबोर्ड’ का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड के जरिए प्रदेश के 22 हजार लेखपाल अब आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वरासत, दाखिल-खारिज व भूमि अभिलेख संशोधन जैसे कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और काम तय समय में निस्तारित होंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरे चरण में गरीब सवर्ण प्रमाण पत्र, अविवादित वरासत, नक्शे व स्वामित्व परिवर्तन जैसी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। यह पहल पारदर्शिता, तेजी और नागरिक सुविधा की दिशा में बड़ा कदम है। और पढ़े