Census 2027 के लिए 11,718 करोड़ मंजूर, पहली बार होगी Digital Census

Census 2027 के लिए 11,718 करोड़ मंजूर, पहली बार होगी Digital Census

केंद्र सरकार ने Census 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश की पहली Digital Census होगी, जिसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग की जाएगी, जबकि फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी। इस प्रक्रिया में जाति आधारित आंकड़े (Jati Census) भी शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया। सरकार के अनुसार, डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जनगणना में करीब 30 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा। Read More
Indigo Flight Crisis पर बड़ा कदम, सरकार ने इंडिगो की 5% उड़ानें कम कीं

Indigo Flight Crisis पर बड़ा कदम, सरकार ने इंडिगो की 5% उड़ानें कम कीं

सरकार ने बढ़ते इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन पर कड़ा कदम उठाते हुए उसके दैनिक फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती कर दी है। यह फैसला Indigo Flight Crisis के कारण लिया गया, क्योंकि एयरलाइन समय पर ऑपरेशन संभाल नहीं पा रही थी। इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानें चलाती है, जिनमें से 115 उड़ानें अब कम होंगी। DGCA ने नया शेड्यूल 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक जमा करने को कहा है। संसद में मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यात्रियों का रिफंड जारी है और इंडिगो अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। हालात न सुधरे तो कटौती 5% और बढ़ सकती है। Read More
लोकसभा में पेश हुआ Right to Disconnect Bill, ऑफिस टाइम के बाद कॉल उठाना अनिवार्य नहीं

लोकसभा में पेश हुआ Right to Disconnect Bill, ऑफिस टाइम के बाद कॉल उठाना अनिवार्य नहीं

लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने Right to Disconnect Bill 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य समय के बाद कॉल, ईमेल या डिजिटल संदेशों का जवाब देने के दबाव से मुक्त करना है। यह बिल वर्क-लाइफ़ बैलेंस सुधारने, डिजिटल बर्नआउट कम करने और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे, और अतिरिक्त कार्य पर ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एम्प्लॉई सैलरी के 1% तक जुर्माना लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिल डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जा रहा है। Read More
स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी टूटी, मंधाना के भावुक पोस्ट ने फैंस को भावुक किया

स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी टूटी, मंधाना के भावुक पोस्ट ने फैंस को भावुक किया

 भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग अपनी शादी टूटने की पुष्टि कर दी है। मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही थीं, इसलिए वह साफ करना चाहती हैं कि शादी रद्द हो चुकी है। उन्होंने दोनों परिवारों की प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर PalashMuchhal ने भी आगे बढ़ने के फैसले की पुष्टि की और बिना आधार वाली अफवाहों पर दुख जताया। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। अब मंधाना ने स्पष्ट किया कि उनका पूरा फोकस सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर रहेगा।
क्या Indigo Crisis खत्म? जानें सरकार ने एयरलाइन को क्या आदेश दिया

क्या Indigo Crisis खत्म? जानें सरकार ने एयरलाइन को क्या आदेश दिया

जारी Indigo Crisis के बीच इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें बहाल करते हुए 1500 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट कीं। हालांकि पिछले दिनों 850 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने एयरलाइन को रविवार रात 8 बजे तक Indigo Refund प्रोसेस करने का आदेश दिया है। कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो डिले और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। स्थिति संभालने के लिए DGCA ने अस्थायी राहत दी है। इसी बीच सरकार ने देशभर में हवाई किराया फिक्स करते हुए 500 किमी तक अधिकतम ₹7500 की सीमा तय की है। Read More
अमेरिकी दबाव के बीच भारत को रूस का समर्थन, पुतिन ने दी तेल, गैस सप्लाई की गारंटी

अमेरिकी दबाव के बीच भारत को रूस का समर्थन, पुतिन ने दी तेल, गैस सप्लाई की गारंटी

भारत और रूस ने शुक्रवार को आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना पर सहमति की, ताकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और भारी टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत पर जोर दिया। दोनों देशों ने 2030 आर्थिक कार्यक्रम और ऊर्जा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक व समुद्री लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने भारत को तेल, गैस और कोयला की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया तथा व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छा जताई। Read Y
देश में खत्म होगा पुराना टोल कलेक्शन सिस्टम : गडकरी का बड़ा ऐलान

देश में खत्म होगा पुराना टोल कलेक्शन सिस्टम : गडकरी का बड़ा ऐलान

 केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि देश में मौजूदा टोल वसूली सिस्टम अगले एक साल में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बैरियर-लेस इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम दस स्थानों पर प्रारंभ हो चुका है और जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा। गडकरी के अनुसार, देशभर में इस समय लगभग ₹10 लाख करोड़ के 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। NPCI द्वारा विकसित NETC प्रोग्राम के तहत FASTag, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और AI आधारित तकनीक से बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा मिलेगी। Read More
मस्जिद निर्माण विवाद से बंगाल की राजनीति में उबाल, हुमायूं कबीर सुर्खियों में

मस्जिद निर्माण विवाद से बंगाल की राजनीति में उबाल, हुमायूं कबीर सुर्खियों में

 पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की नींव रखने के ऐलान के बाद विवादों में हैं। मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद सहित अस्पताल, मुसाफिरखाना, होटल, पार्क और मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर राज्यपाल की चेतावनी के बावजूद वे अडिग हैं। कबीर ने कहा कि कोई रोक सके तो रोक ले, आवश्यकता पड़ी तो वे गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने दावा किया कि 2026 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और टीएमसी अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रही है। 22 दिसंबर को वे नई पार्टी बनाएंगे, जो 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। Source
क्या महंगा होगा गुटखा-पान मसाला? सरकार ने पेश किया नया कड़ा कानून

क्या महंगा होगा गुटखा-पान मसाला? सरकार ने पेश किया नया कड़ा कानून

केंद्र सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला उद्योग पर सख्त नियंत्रण के लिए संसद में नए उपकर विधेयक पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए “हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025” और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इन प्रस्तावों के तहत सेस मशीनों की अधिकतम उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा। हाथ से बने उत्पादों पर भी निश्चित मासिक सेस लगेगा। विपक्ष ने बिलों को कर बोझ बढ़ाने वाला बताया, जबकि सरकार इसे स्वास्थ्य व सुरक्षा फंडिंग के लिए जरूरी मान रही है। Source
यूपी में सभी निजी स्कूलों की शिक्षकों की डिग्री की होगी जांच

यूपी में सभी निजी स्कूलों की शिक्षकों की डिग्री की होगी जांच

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की व्यापक जांच का आदेश दिया है। झांसी निवासी राहुल जैन की शिकायत पर एनसीटीई ने कई निजी स्कूलों में बिना डीएलएड, बीएड, सीटीईटी या टीईटी के शिक्षकों की नियुक्ति पर नाराज़गी जताई। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में डीआईओएस को ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई स्कूल मोटी फीस लेने के बावजूद कम वेतन पर अयोग्य शिक्षक रखते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। जांच के बाद अवैध नियुक्तियां रोकी जाएंगी और योग्य शिक्षकों की अनिवार्य बहाली सुनिश्चित होगी। सरकार इसे शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण कदम मानती है। Source
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